विलंबित F-1 वीजा से भारतीय छात्रों के 'अमेरिकन ड्रीम' को खतरा

जब डॉ. राजन खन्ना, इमिग्रेशन विशेषज्ञ और इंडियन काउंसिल ऑन इमिग्रेशन ने कहा कि 2025 में F-1 वीजा की देरी भारतीय छात्रों के भविष्य को धूमिल कर रही है, तो इस बात का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी पड़ रहा है।

वर्तमान स्थिति और सांख्यिकीय पृष्ठभूमि

अमेरिकी F-1 वीजा जारी करने की दर इस साल मार्च‑मई के बीच 27 % गिर गई है। 2024 में उसी अवधि में 13,478 वीजा जारी हुए थे, जबकि 2025 में केवल 9,906 ही वीजा मिले। यह गिरावट न केवल नंबरों में स्पष्ट है, बल्कि भारत से आने वाले छात्रों की आशाओं में भी दरार डाल रही है।

• 2024 Q1‑Q2 में जारी वीजा: 13,478
• 2025 Q1‑Q2 में जारी वीजा: 9,906
• डाउनट्रेंड की अवधि: मार्च‑मई 2025
• प्रभावित भारतीय छात्रों का अनुमानित प्रतिशत: 33 %
• कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्र (US): 1 मिलियन, जिनमें 330,000 + भारतीय

जून 2025 के तीसरे सप्ताह से वीजा अपॉइंटमेंट में तेज गिरावट देखी गई, जब अमेरिकी दूतावासों को नया निर्देश मिला कि सोशल मीडिया जांच का दायरा बढ़ाया जाए।

वीजा प्रक्रिया में हुए परिवर्तन

अब आवेदकों से पाँच साल के दौरान उपयोग किए गए सभी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल्स की विस्तृत सूची माँगना अनिवार्य हो गया है। अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली में स्थित, अब सार्वजनिक पोस्ट, लाइक्स, और यहाँ तक कि प्राइवेट ग्रुप्स की जाँच कर सकता है। अधिकारी हर ऐसे कंटेंट को स्कैन करते हैं जो "अमेरिका के प्रति शत्रुता" या "चरमपंथी विचारों" का संकेत दे।

इंटरव्यू की लंबाई घटकर तीन मिनट से भी कम हो गई है, लेकिन निर्णय अत्यधिक कठोर हो गया है। "मैं प्रोग्राम के दौरान सोच लूंगा" जैसे अस्पष्ट उत्तर को अब रेड‑फ़्लैग माना जाता है। साथ ही वित्तीय क्षमता की जाँच विस्तारित की गई है—बैंक स्टेटमेंट, लोन की शर्तें, और प्रायोजन क्षमता पर गहराई से सवाल पूछे जाते हैं।

प्रस्तावित नियम और उनका प्रभाव

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने 28 अगस्त को एक मसौदा नियम प्रकाशित किया है, जिसमें "ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस" (D/S) प्रणाली को समाप्त करने की योजना है। अगर यह नियम पारित हो गया, तो F‑1 वीजा की अधिकतम अवधि चार साल तक सीमित होगी। इसके बाद छात्रों को "एक्सटेंशन ऑफ स्टे" (EOS) के लिए DHS से पुन: आवेदन करना पड़ेगा।

यह बदलाव लगभग 10 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें से एक तिहाई से अधिक भारतीय हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई नीति गैर‑कानूनी उपस्थिति की गणना को बदल देगी, जिससे कई छात्रों को वीजा रद्द या वैधता समाप्त हो सकती है।

स्टूडेंट्स और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएँ

आदि से आपराधिक जांच तक का सफर बहुत कठिन लग रहा है, ऐसा कई छात्रों ने बताया। "मैंने दो साल पहले I‑20 फॉर्म लिया था, लेकिन अब मेरे सत्र की शुरुआत में ही वीजा नहीं मिल रहा," एक प्रथम वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियर ने कहा।

इसी बीच सिता रामु, शिक्षा मंत्रालय की विदेश नीति सलाहकार ने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ डायलॉग शुरू कर रही है। लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है।

अन्य फेयरशिप और छात्र समूहों ने भी संयुक्त रूप से एक पेटिशन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि "अमेरिका के शैक्षणिक अवसरों की पहुंच को बाधित करना अनैतिक है"।

आगे क्या हो सकता है

यदि प्रस्तावित नियम लागू होते हैं, तो अनुमान है कि 420,000 से अधिक भारतीय छात्रों—जो F, J, और I वीजा धारण करते हैं—को फिर से आवेदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यह न केवल उनकी पढ़ाई में देरी करेगा, बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ाएगा, क्योंकि SEVIS शुल्क ($350) और अतिरिक्त वीजा फीस को कई बार दोहराना पड़ेगा।

फॉल 2025 इनटेक का समय भी पास आने वाला है। फॉल 2025 इनटेकवाशिंगटन डी.सी. के साथ, आशा थी कि नए छात्रों की संख्या में उछाल आएगा, परंतु वीजा प्रतिबंधों के कारण यह आशा अभी धुंधली दिख रही है।

सभी संकेत यह बता रहे हैं कि अभी जल्दी कार्रवाई न की गई तो कई भारतीय प्रतिभा विदेश में ही फँसी रह सकती है। इसलिए सरकार, विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों को मिलकर एक स्थायी समाधान ढूँढना ज़रूरी है।