डिबर्घ्य दास: 150,000 भारतीय ग्रेजुएट अब जॉब नहीं पाएँगे

जब डिबर्घ्य दास, वेंचर कैपिटलिस्ट और टेक इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया X पर एक ध़ाकड़ चेतावनी दी, तो इंडियन स्टूडेंट समुदाय ने तुरंत प्रतिक्रिया दिखायी। उन्होंने कहा कि अगले पाँच सालों में 150,000 से अधिक भारतीय स्नातक यूएस‑अमेरिका में नौकरी नहीं पा सकते। यह बात उसी समय सामने आई जब भारतीय छात्रों की मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका में अभ्यर्थी संख्या पाँच साल में तीन गुना होकर लगभग 3,00,000 तक पहुँच गई है।

यह अलार्म केवल व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि कई आँकड़ों और नीति‑परिवर्तनों का संगम है। इस लेख में हम देखें‑गे कि कैसे ट्रम्प प्रशासन की कड़ी वीज़ा नीति, टेक सेक्टर की मंदी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा मिलकर इस ‘हनीमून’ को खत्म कर रही है। साथ ही, गुरुग्राम‑आधारित GSF Accelerator के सीईओ राजेश सहानि ने भी वही चेतावनी दी है।

पृष्ठभूमि और प्रचलित प्रवृत्ति

पिछले दो दशकों में भारत से यूएस‑अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हुआ। 2000 में लगभग 75,000 छात्र थे, 2020 तक यह आंकड़ा 1,00,000 से ऊपर चला गया। 2022‑2023 में महामारी‑के‑बाद, केवल COVID‑के कारण नहीं, बल्कि भारतीय मार्जिनल एन्हांस्ड स्कीम्स और H‑1B वीज़ा को आसान बनाने के चरणों ने इस प्रवाह को तेज किया। इस दौर में कई छात्रों ने सोचा कि अमेरिकी विश्वविद्यालय एक ‘टिकट’ हैं—मेंहगे फ़ीस और लोन लेकर, फिर ‘हाई‑पे’ टेक जॉब्स मिलेंगे। लेकिन अब वह ‘टिकट’ धुंधला दिख रहा है।

डिबर्घ्य दास के आंकड़े और विश्लेषण

सैन फ्रांसिस्को में स्थित अपने निवेश फर्म के माध्यम से डिबर्घ्य दास ने पिछले आठ महीनों के डेटा को संकलित किया। उन्होंने बताया कि 2021‑2022 में भारतीय छात्रों की कुल संख्या 2,00,000 थी, जबकि 2024‑2025 में यह 3,00,000 तक पहुँच गई। इसका मतलब है 50% की तेज़ वृद्धि—पर यह वृद्धि नौकरी‑बाजार की क्षमता से तेज़ रही।

• 150,000 से अधिक भारतीय ग्रेजुएट 0‑2 साल एक्सपीरियंस वाले पदों के लिए अब ‘अधिक प्रतिस्पर्धी’ हो गए हैं।
• टेक कंपनियों के हायरिंग फ़्रीज़ के कारण औसत शुरुआती वेतन 2022 में $150,000 से घटकर $110,000 हो गया।
• वर्तमान में केवल 35% छात्र ही पूर्ण‑कालिक जॉब ऑफ़र पाते हैं; बाकी को पार्ट‑टाइम, इंटर्नशिप या फ्रीलांस काम करना पड़ता है।

डिबर्घ्य दास ने कहा, “इंडियन स्टूडेंट्स के पास अब वह ‘इज़ी‑पाथ’ नहीं है जिसमें आप बस मास्टर डिग्री करके $200,000 की शुरुआती सैलरी ले सकते हैं।” उन्होंने आगे बताया कि विशेषकर AI‑ड्रिवन स्टार्ट‑अप की फंडिंग में गिरावट और बड़े कंपनियों के आउटसोर्सिंग मॉडल में बदलाव ने एंट्री‑लेवल जॉब्स को और अधिक सीमित कर दिया है।

राजेश सहानि की चेतावनी

राजेश सहानि, जो GSF Accelerator के संस्थापक‑सीईओ हैं, ने अपनी X पोस्ट में कहा: “USA, Canada और UK में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए कोई जॉब नहीं है। हनीमून खत्म हो गया, माता‑पिता को करोड़ों खर्च करने से पहले दो बार सोचना चाहिए।” वह इस बात को दो बार दोहराते हैं कि “इंजीनियरिंग के छात्र, खासकर IIT‑इयन, पहले आसान रास्ता रखते थे—अमेरिका में मास्टर कर, $200,000 की सैलरी वाली टेक पोजीशन पाना। अब वह रास्ता नहीं रहा।”

राजेश के बयान का आधार भी आँकड़ों पर है। उनका एक सर्वेक्षण, जो 2024 के अंत में 5,000 भारतीय छात्रों को इंटरव्यू करके तैयार किया गया, बताता है कि 68% ने कहा कि वे अपनी पढ़ाई के दौरान पार्ट‑टाइम जॉब नहीं ले पाए क्योंकि वीज़ा नियम अधिक सख्त हो गए हैं। वहीं, 54% ने कहा कि उन्होंने शैक्षणिक ऋण (अक्सर ₹15‑20 लाख) का बोझ अब झेल नहीं पा रहे हैं।

नौकरी बाजार पर असर और नीति कारक

ट्रम्प प्रशासन (2017‑2021) ने ‘हॉस्पिटैलिटी‑ट्रैवल‑इमिग्रेशन‑स्पेशल’ प्रावधान में बदलाव किए, जिससे H‑1B वीज़ा की आवंटन प्रक्रिया में देरी और कठोर मानदंड आए। इस नीति का असर आज भी छात्रों पर पर रहा है; कई आईटी कंपनियों ने अब विदेशी इंटर्न को पार्ट‑टाइम पेरोल पर काम करने से मना कर दिया है। परिणामस्वरूप, 2023‑2024 में भारतीय छात्रों की औसत कार्य घंटे 15 घंटे/हफ़्ता से घटकर 9 घंटे/हफ़्ता रह गई।

साथ ही, यूएस‑अमेरिका की आर्थिक मंदी ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के हायरिंग बडजेट को 12% कम कर दिया। विशेषकर सिलिकॉन वैली में स्टार्ट‑अप फंडिंग में 2022‑2023 में 40% की गिरावट आई, जिससे “जॉब‑क्रिएशन‑पाइपलाइन” छोटा हो गया। ये सभी कारक मिलकर “इंडियन ग्रेजुएट जॉब‑क्राइसिस” को तेज़ कर रहे हैं।

भविष्य की दिशा और सलाह

निवेशकों और नीति‑निर्माताओं के लिए सबसे बड़ा सवाल है: क्या भारत‑अमेरिका शिक्षा‑रोज़गार मॉडल फिर से जीवित हो सकता है? कुछ विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि छात्रों को अब “रिलेटिव बेनिफिट” के आधार पर कोर्स चुनना चाहिए—जैसे डेटा एनालिटिक्स, साइबर‑सेक्यूरिटी जैसे क्षेत्रों में स्नातक जो स्थानीय कंपनियों की तेज़ी से ज़रूरतें पूरी करते हैं।

दूसरी ओर, भारतीय सरकार भी अपनी ‘स्टडी अब्रॉड’ स्कीम को री‑डिज़ाइन कर रही है, जिससे छात्रों को अधिक स्कॉलरशिप और बैक‑डेटा‑जॉब फोकस्ड इंटर्नशिप उपलब्ध कराई जा सके। एक शैक्षणिक सलाहकार, डॉ. सागर पटेल, कहते हैं: “इंडियन छात्रों को अब ‘ड्यूरिंग‑स्टडी‑जॉब’ मॉडल अपनाना होगा—अर्थात पढ़ाई के साथ पार्ट‑टाइम काम, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, या इंटर्नशिप को अधिक महत्व देना।”

अंत में, यह स्पष्ट है कि “बिना नौकरी के ग्रेजुएशन” अब सिर्फ़ एक संभावित जोखिम नहीं, बल्कि कई बच्चों के सामने वास्तविक ख़तरा बन चुका है। परिवारों को अब खर्च‑आधारित निर्णय लेने से पहले जॉब‑मार्केट की वास्तविकता को समझना होगा।