जब आप बजट 2024, भारत का वार्षिक वित्तीय योजना, जो राजस्व, खर्च और नीति‑दिशा को निर्धारित करता है. इसे अक्सर वित्तीय बजट 2024 कहा जाता है, और यह आर्थिक नीति, सरकार की समग्र वित्तीय दिशा को बदलने का उपकरण है। साथ ही, यह कर सुधार, टैक्स संरचना में परिवर्तन जो करदाता की बोझ कम करता है को दिशा देता है।
बजट 2024 में मुख्य परिवर्तन तीन बड़े बिंदुओं पर केंद्रित है: पहला, सार्वजनिक निवेश का पुनःवितरण। सरकार ने इंफ़्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी। दूसरा, कृषि सेक्टर के लिए नई पहल – किसान योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाया गया है, जो छोटे किसानों की आय में सुधार लाएगा। तीसरा, टैक्स को सरल बनाना, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव और जीएसटी में छोटे‑मोटे सुधार शामिल हैं। ये तीनों धुरी मिलकर बजट 2024 को एक प्रौद्योगिकी‑उन्मुख और सामाजिक‑सुरक्षा‑केन्द्रित वित्तीय दस्तावेज़ बनाती हैं।
एजेंडा को समझना आसान बनाता है जब हम इसे सादे शब्दों में तोड़ दें। पहला, “निवेश का दोगुना” – सरकार ने अगले पाँच साल में बुनियादी ढाँचे के लिए 10 लाख crore का बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें सड़क, रेल और ऊर्ज़ा परियोजनाएँ प्रमुख हैं। दूसरा, “कृषि को बूस्ट” – क़िसान योजना 2024 में 1.5 लाख crore के अतिरिक्त फंड के साथ फसल बीमा, सिंचाई और माइक्रो‑क्रेडिट को मजबूत करेगी। तीसरा, “टैक्स को आसान” – आयकर स्लैब को दो से तीन में घटाया गया है, जिससे मध्यवर्गीय परिवारों की कर‑भुगतान क्षमता बढ़ेगी। ये बिंदु सीधे सरकारी खर्च, वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा किए गए बिनफुंकले खर्च और वित्तीय योजना, राज्य की राजस्व और व्यय की रूपरेखा से जुड़े हैं।
क्या इन बदलावों से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बुनियादी ढाँचा बढ़ाने से रोजगार का सृजन होगा, जिससे उपभोग में वृद्धि होगी। साथ ही, किसान योजना से ग्रामीण आय में स्थिरता आएगी, जिससे ग्रामीण-शहरी अंतर घटेगा। टैक्स सुधार का लक्ष्य निवेशकों को आकर्षित करना और टैक्स पंचाई को कम करना है, जो दीर्घकाल में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देगा। ये सभी नतीजे दिखाते हैं कि बजट 2024 सीधे आर्थिक नीति और पूंजी बाजार को प्रभावित करता है।
अब आपको बस देखना है कि इन बिंदुओं को विभिन्न सेक्टर में कैसे लागू किया गया है। नीचे दी गई सूची में आप विभिन्न लेख, विश्लेषण और अपडेट पाएँगे जो बजट 2024 के हर पहलू को विस्तार से बताते हैं – चाहे वह निवेश‑पर‑आधारित स्टॉक्स हों, या किसान‑पर‑उन्मुख योजनाएँ, या फिर टैक्स‑रिलीफ की विस्तृत तालिका। इस संग्रह को पढ़कर आप अपने वित्तीय फैसले को बेहतर बना सकते हैं, या प्री‑प्लानिंग के लिए सही दिशा‑निर्देश ले सकते हैं। इन्हें स्क्रॉल करके देखें और अपने सवालों के जवाब पाएं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच बुधवार को हुए गरमागरम बहस में किसान कानून और बजट 2024 पर तीखा वाद-विवाद हुआ। बनर्जी ने दावा किया कि रद्द किए गए तीनों किसान कानूनों पर लोकसभा में चर्चा नहीं हुई थी, जिस पर स्पीकर ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर पांच घंटे से अधिक समय तक चर्चा की गई।
